Old Pension Scheme :सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी; पूरे देश में लागू हो सकती है ओल्ड पेंशन स्कीम!

Old Pension Scheme : सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन योजना की बढ़ती मांग को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है. यह एक चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है और इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। फिर 2024 में आम चुनाव हैं। इससे पहले सरकार और पेंशन नियामक में तीन उपायों पर मंथन चल रहा है।

पहला उपाय यह है कि पुरानी पेंशन की तरह पिछले वेतन के आधे तक पेंशन मिल जाए, लेकिन इसके लिए कर्मचारी से अंशदान लिया जाए। ऐसी योजना आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है। सरकार और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के बीच इस मुद्दे पर पहले ही चर्चा हो चुकी है।

एनपीएस में भी न्यूनतम पेंशन तय की जाए
दूसरा उपाय मौजूदा एनपीएस में ही न्यूनतम पेंशन तय करना है। एनपीएस को लेकर शिकायत यह है कि कर्मचारी का योगदान तय होता है, लेकिन रिटर्न तय नहीं होता। इस पर काम लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन बोर्ड की मंजूरी बाकी है। हालांकि संकेत हैं कि इसमें न्यूनतम रिटर्न 4 से 5 फीसदी तक हो सकता है. जो बहुत कम समझ में आएगा।

गारंटी के कारण खर्च बढ़ेगा। वैसे अगर बाजार बेहतर रिटर्न देता है तो पेंशन न्यूनतम रिटर्न से 2-3 फीसदी तक ज्यादा हो सकती है. इसके अलावा मौजूदा एनपीएस में मैच्योरिटी राशि का 60 फीसदी कर्मचारी को जाता है। अगर इस पैसे का इस्तेमाल पेंशन के लिए भी किया जाए तो पेंशन की रकम बढ़ जाएगी।

सभी को न्यूनतम पेंशन की गारंटी, पुरानी पेंशन योजना
तीसरा उपाय यह है कि अटल पेंशन योजना की तरह सभी को न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाए। पीएफआरडीए फिलहाल यह योजना चला रहा है, जिसमें 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की पेंशन अंशदान के आधार पर तय की जाती है। PFRDA सभी के लिए अटल पेंशन योजना का दायरा बढ़ाने और 5000 रुपये की सीमा को समाप्त करने के लिए तैयार हो सकता है। बशर्ते कि गारंटी में कोई वित्तीय कमी होने की स्थिति में सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी।

तीनों उपायों पर विचार करने की जिम्मेदारी पीएफआरडीए की है, लेकिन मुश्किल यह है कि फिलहाल इसके नए अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार है। पिछले अध्यक्ष का कार्यकाल हाल ही में पूरा हुआ था। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद इस पर जल्द फैसला लिया जा सकता है।

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