PM Kisan Yojana के तहत अब नहीं मिलेंगे 6000 रूपए और लौटाना पड़ेगी राशि

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PM Kisan Yojana :- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इस सरकारी योजना के तहत अगर कोई किसान गलत तरीके से योजना का लाभ ले रहा है तो कृषि विभाग की तरफ से कानूनकार्रवाई की जा रही है। PM Kisan Samman Nidhi update कृषि विभाग ने इस तरह के योजना में के अपात्र किसानों की सूची जारी की है। और बाकी किसानों की सूची भी तैयार की जा रही है जो कि गलत तरीके से पीएम किसान सम्‍मान योजना के अंतर्गत फायदा ले रहे हैं। PM Yoajana अब उन सभी अपात्र किसानों को सम्मान निधि की राशि वापस देनी होगी। अर्थात कि उन किसानों को जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें अब उन पैसों को सरकार को वापस करना होगा। कृषि विभाग ने इसके लिए किसानों को नोटिस जारी किया है। यहाँ तक कि इन किसानों को अपनी पहचान छुपाने की गलती नहीं करनी चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं कि क्‍या है यह मामला –

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PM Kisan Samman Nidhi

कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानों से 1,440,000 रुपये की वसूली की जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है, और अपात्र किसानों को जल्द से जल्द राशि सरकार को वापस करनी होगी। पीएम किसान इन्‍सटालमेंट कृषि ने किसान भवन में कृषि विभाग की बैठक में यह बताया है, कि योजना के लाभार्थियों को जल्द ही पूरी राशि वापस देनी होगी, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से अपने आप को किसान साबित करने के लिए गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे। PM Kisan News update अब इन पर कार्रवाई शुरू की गई है, और सभी अपात्र किसानों की सूची तैयार की जा रही है, पीएम किसान सम्‍मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi ) ताकि उनसे वसूली की तैयारी हो सके। कृषि विभाग ने इसकी जांच करते हुए कृषि अधिकारी से पंचायत के सभी अपात्र किसानों की सूची तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं और जल्द ही सभी अपात्र किसानों पर कार्रवाई की जाएगी।

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पंचायतवार लिस्ट तैयार करने के निर्देश

कृषि विभाग ने निर्देश जारी किया है कि अपात्र किसानों की सूची पंचायतवार तरीके से तैयार की जाए। अभी तक 109 अपात्र किसानों की सूची तैयार की गई है, जो अलग-अलग पंचायतों में रहने वाले हैं। pm kisan installment कृषि विभाग इन किसानों पर कार्रवाई करके पैसे वसूलेगा। अन्यथा, इन किसानों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उन्हें अन्य योजनाओं से वंचित भी किया जा सकता है।

कृषि विभाग के अधिकारी पंचायत में जाकर एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं और जल्द ही इस लिस्ट को विभाग को सौंपा जाएगा। इस लिस्ट के आधार पर, अपात्र किसानों को नोटिस जारी किया जाएगा। कृषि विभाग इसकी पूरी तैयारी कर चुका है और जल्दी ही कार्रवाई करने जा रहा है। केंद्र सरकार भी किसानों को समय-समय पर शक्त हिदायत दे रही है कि वे किसी भी योजना का गलत तरीके से लाभ न उठाएं, अन्यथा उन्हें भारी नुकसान हो सकता है।

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किसान रडार पर हैं?

कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा जानगारी दी गयी है, कि जो किसान, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ गलत तरीके से ले रहे हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी कृषि विभाग को राशि वापस करनी चाहिए। अन्यथा, कृषि विभाग को राशि की वसूली के लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी और किसानों पर भी कार्रवाई हो सकती है। यह जानकर आपको बताना चाहते हैं कि कई किसान नियमों का उल्लंघन करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा ले रहे हैं। इसलिए, कृषि विभाग इस मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। यह अनुमानित है कि सूचि तैयार करने के बाद और भी कई किसान इस मामले में फंस सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के गलत तरीके से लाभ ले रहे किसानों पर कृषि विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अपात्र किसानों को राशि वापस करने की हिदायत दी गई है ताकि कानूनी रूप से कार्रवाई की जा सके। कृषि विभाग ने पात्र किसानों को नोटिस जारी करके लिए गए पैसे वापस करने का समय दिया है। किसानों को लिस्ट में अपना नाम चेक करने की सुविधा भी दी गई है।

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बढ़ सकती है किसानों की किस्त

पीएम किसान सम्‍मान योजना में शामिल होने के लिए किस्त बढ़ाने और भूमिहीन किसानों को एक मौका मिलने की खबर कायम है। इस योजना से कई अपात्र किसानों को बाहर किया गया है, जिसके कारण सरकार ने बड़े पैमाने पर पैसा बचा लिया है। PM Kisan Samman Nidhi update रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के पास 10,000 करोड़ रुपये बचे हैं। इस परिस्थिति में, सरकार की संभावना है कि किसानों के लिए किस्त में बढ़ोतरी की जा सकती है।

एक जानकारी के अनुसार, सरकार किसानों के बजट को दोगुना बढ़ा सकती है ताकि भूमिहीन और किरायेदार किसानों को इस स्कीम में शामिल किया जा सके। हालांकि, किसानों को इस सुविधा को कुछ शर्तों के साथ प्राप्त करना होगा। सरकार इस विषय में अभी कोई प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया में है, और अभी तक इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है।

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