कृषि उद्योग के लिए सरकार से मिलेगा करोड़ों का अनुदान; ऐसे उठाएं लाभ

Agriculture Subsidy scheme 2023 : सरकार का कृषि और कृषि से जुडे उद्योगों पर खास फोकस बनाए हुये है। सरकार अब कृषि से संबंधित उद्योग खोलने पर किसानों सहित बेरोजगार युवाओं को 70% तक सब्सिडी का मुनाफा दे रही है। इस योजना के अर्न्‍तगत उद्योग लगाने के लिए किसानों को सब्सिडी तो दी ही जा रही है। इसके अलावा लोन पर ब्याज में भी अनुदान दिया जा रहा है। इस तरह से यह योजना गांव व शहरी युवाओं के लिए कृषि आधारित उद्‌योग शुरू करने का एक सुनहरा मौका है। इस योजना के तहत आपको 2 करोड़ 60 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। इसके लिए आपको सबसे पहले इस योजना की लिस्ट में शामिल उद्योगों में से चुनाव करना होगा और इसके लिए आपको बैंक लोन व सब्सिडी का लाभ सरकार की ओर से प्रदान किया जाएगा।

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क्या है कृषि उद्योग के लिए योजना

प्रदेश सरकार की ओर से किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र से संबंधित उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए राजस्थान सरकार की ओर से कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति योजना चला रखी है। इस योजना को दिसंबर 2019 से चलाया जा रहा है। इस नीति के तहत राज्य के किसान अनुदान प्राप्त कर कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस और मिल्क चिलिंग प्लांट स्थापित करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। किसानों को राज्य में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए इस नीति के तहत 2 करोड़ 60 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अनुदान उद्‌योग की लागत पर देय होगा।  

किन कृषि आधारित उद्योगों के लिए मिलेगी सब्सिडी

प्रदेश सरकार की ओर से फ्लैगशिप योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण, तिलहन उत्पादन, चावल और आटा मिलिंग, दलहन प्रसंस्करण, हर्बल, औषधीय, फूल और सुगंधित उत्पाद, लघु वन उपज प्रसंस्करण, शहद प्रसंस्करण, गैर खाद्‌य प्रसंस्करण, खाद्य जायके और रंग, ओली ओरेजिन्स और मशरूम सहित अन्य प्रकार के कृषि और बागवानी उत्पादों की प्रसंस्करण ईकाई खोलने पर सब्सिडी दी जाएगी। इसी प्रकार मशरूम उत्पादन बायो-चारा और प्लेट्स कृषि अवशिष्ट का प्रसंस्करण स्थापित करने के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। वहीं पशुपालन क्षेत्र में दूध प्रसंस्करण, मांस, मुर्गा एवं मत्स्य प्रसंस्करण, केटल फीड, मुर्गी दाना, फिश मील उत्पादन की प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित करने के लिए भी अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा रिफर वैन योजना के तहत संग्रहण एवं प्राथमिक प्रशिक्षण प्रसंस्करण केंद्र, कोल्ड स्टोरेज, फूड इरेडिएशन प्रोसेसिंग प्लांट, कोल्ड चेन, पैक हाउस, फूड पार्क एवं एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स की इकाईयां स्थापित करने के लिए भी अनुदान दिया जाएगा।

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किस वर्ग को कितना मिलेगा अनुदान

किसानों सहित ग्रामीण युवाओं को इस नीति या योजना के तहत राज्य में कृषि उद्योग लगाने के लिए 2 करोड़ 60 लाख रुपए का का अनुदान दिया जा रहा है। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव डॉ. पृथ्वी के मुताबिक इस योजना के तहत 5 करोड़ रूपए तक की पूंजीगत लागत से नया कृषि प्रसंस्करण उद्योग शुरू करने के लिए किसान या उनके संगठन, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं अन्य पात्र उद्यमियों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम एक करोड़ 50 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है।

बैंक से लिए गए ऋण के ब्याज पर भी मिलेगा अनुदान

राज्य सरकार की इस योजना के तहत लाभार्थी व्यक्ति को प्रसंस्करण इकाई खोलने के लिए पूंजीगत अनुदान के अलावा ऋण पर लगने वाले ब्याज पर भी अनुदान दिया जा रहा है। इसमें किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। इसके तहत अधिकतम एक करोड़ रुपए तक का ब्याज अनुदान मिल सकता है। इसके अलावा अन्य वर्ग को 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

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उद्योग लगाने के बाद भी सरकार करेगी मदद

उद्योग लगाने के बाद भी सरकार की ओर से लाभार्थी का सहयोग किया जाएगा। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को व्यापार के संचालन तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में राज्य के उत्पादन की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत राज्य सरकार की ओर से विद्युत प्रभार पर 5 साल तक 2 लाख रुपए प्रति वर्ष छूट देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं सामग्री के पेटेंट और डिजाइन के पंजीकरण के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 2 लाख रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसी के साथ ही गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रोत्साहन के लिए प्रत्येक प्रमाणन पर 2 लाख रुपए का प्रमाणन अनुदान दिया जाएगा।

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योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कहां करें आवेदन

योजना के तहत प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए किसान और उद्यमी राजकिसान साथी पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जा सकता है। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप अपने ब्लॉक या जिले के उद्यान विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।  

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