Diesel Subsidy Scheme : सिंचाई के लिए सरकार किसानों के खाते में भेजेगी लाखों रुपये…

Diesel Subsidy Scheme : सिंचाई की जरूरतों को देखते हुए अक्सर सरकार किसानों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करती है ताकि किसान सिंचाई की जरूरतों को पूरा कर सकें। चूंकि कृषि में सिंचाई की लागत बहुत अधिक है और अभी भी भारत में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां सिंचाई के लिए डीजल पंप का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि कई किसानों को महंगे डीजल के कारण काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। डीजल खरीदने से खेती में लागत बढ़ जाती है। ताजा अपडेट के मुताबिक राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द किसानों के खाते में सब्सिडी की रकम भेजी जाएगी. खेती में लागत कम करने के लिए सरकार का यह बड़ा प्रयास है. इस योजना में आवेदन 22 जुलाई 2023 से शुरू है, फिर भी इस योजना में आवेदन करके योजना का लाभ उठाया जा सकता है।

डीजल सब्सिडी योजना का नवीनतम अपडेट क्या है?
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं. कम बारिश के कारण बिहार के 6 जिले प्रभावित हुए हैं. इन जिलों में औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, जमुई और नालंदा शामिल हैं. कम बारिश के कारण बिहार के इन जिलों में सूखे का बड़ा असर देखने को मिला है. इस बीच सीएम ने कृषि विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि स्वीकृत किसानों को डीजल अनुदान की राशि जल्द से जल्द जारी की जाये. सीएम ने कहा कि किसानों को जल्द से जल्द डीजल अनुदान की राशि का भुगतान किया जायेगा.

जिसका लाभ किसानों को मिलेगा
बिहार के पंजीकृत किसानों को डीजल अनुदान का लाभ मिलेगा. बिहार के वे किसान जिनके पास किसान पंजीकरण संख्या है और वे बिहार के पेट्रोल पंप से डीजल खरीदते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा

कितना अनुदान मिलेगा
किसानों को डीजल की खरीद पर 80% की सब्सिडी दी जाएगी और यह सब्सिडी अधिकतम 3 सिंचाई के लिए दी जाएगी। 1 सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कुल 30 लीटर पर किसान को 2250 रुपये का अनुदान मिलता है।

आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में आवेदन के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होना अनिवार्य है, जो इस प्रकार हैं।

अनुदान कैसे प्राप्त करें/आवेदन की अंतिम तिथि

इस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 रखी गई है। बिहार में पंजीकृत पेट्रोल पंप जहां से आप डीजल खरीदते हैं, वहां से रसीद लें और रसीद की फोटोकॉपी स्वयं प्रमाणित करें और साथ ही अपना 13 अंकों का किसान पंजीकरण नंबर भी दर्ज करें।

योजना में आवेदन करने के लिए बिहार सरकार की डीबीटी एग्रीकल्चर वेबसाइट पर जाएं। वहां आपको डीजल सब्सिडी योजना के लिए आवेदन का विकल्प मिलेगा। आप संबंधित दस्तावेजों के साथ इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।

यदि अनुदान न मिले तो क्या करें?
कई बार ऐसा होता है कि डीजल अनुदान की राशि स्वीकृत होने के बाद भी किसान के खाते में नहीं पहुंचती है या कई बार किसान का आवेदन बिना किसी कारण के स्वीकृत नहीं हो पाता है. ऐसी स्थिति में किसान बिहार लोक शिकायत निवारण प्राधिकार से शिकायत कर सकते हैं. बिहार लोक शिकायत निवारण में केस दायर करने की प्रक्रिया ऑनलाइन और बहुत सरल है। बिहार के किसान इस साइट https://lokshakayat.bihar.gov.in/ पर जाकर संबंधित विकास पदाधिकारी के खिलाफ आसानी से केस दर्ज करा सकते हैं. इस एक्ट में 30 दिन के अंदर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है.

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