Free Ration Scheme पर सरकार का बड़ा फैसला ! 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा फायदा

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Free Ration Scheme : लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन देने को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 81 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने पांच किलोग्राम मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए पीएमजीकेएवाई योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। Free Ration Scheme प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया. अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले आम चुनाव से पहले लिए गए इस फैसले से सरकारी खजाने पर 11.80 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को 1 जनवरी 2024 से अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

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अगले पांच साल तक मुफ्त राशन Free Ration Scheme
मंत्री ने कहा कि अगले पांच साल में इस योजना पर करीब 11.8 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इस योजना को पहले 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया था। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘लाभार्थियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए और लक्षित आबादी को किफायती खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि मुफ्त खाद्यान्न दिया जाएगा। अगले पांच वर्षों के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत उपलब्ध है। यह किया जाना चाहिए।

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कोविड महामारी के दौरान लागू किया गया था Free Ration Scheme
पीएमजीकेएवाई को सरकार ने वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान एक राहत उपाय के रूप में लागू किया था। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 5 किलोग्राम सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थों के अलावा, प्रति लाभार्थी हर महीने 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इस योजना की अवधि कई बार बढ़ाने के बाद दिसंबर 2022 में पीएमजीकेएवाई योजना को मुफ्त राशन प्रदान करने वाले एनएफएसए के तहत लाया गया।

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पीएम मोदी ने इस योजना का विस्तार करने की घोषणा की थी Free Ration Scheme
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए इस योजना को पांच साल तक बढ़ाने की घोषणा की थी। पिछले साल दिसंबर में केंद्र ने पीएमजीकेएवाई को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के साथ विलय करने का फैसला किया था, जिसे साल 2020 में अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था.

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